मोर्शी वरूड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा पुणे येथील रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीच्या कार्यालयात ठिय्या !
सलग ७ तास ठिय्या आंदोलन करून कार्यालय घेतले ताब्यात !
दि.१विदर्भ प्रजासत्ताक
मोर्शी
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सन २०२२-२०२३ मध्ये सहभागी झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील ३७ हजार संत्रा उत्पादक फळ पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने परतावे दिलेले नाहीत. अमरावती जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांवर हा एक प्रकारचा अन्याय असून, शेतकऱ्यांना तातडीने परतावे दिले जावेत व रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीवर गुन्हे दाखल करून वीमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रविण राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके, आम आदमी पक्षाचे तालुका अध्यक्ष सौरभ मानकर सतीश काळे, यांच्या नेतृत्वात पुणे येथे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या कार्यालयात धडक देऊन वीमा कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक यांची भेट घेऊन चर्चा केली असता वीमा कंपनीचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मोर्शी वरूड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पुणे येथील रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे कार्यालय ताब्यात घेऊन सलग ७ तास ठिय्या आंदोलन करावे लागले.
सन २०२२-२३ मध्ये पुर्नरचीत हवामान आधारीत फ़ळपिक विमा योजना आंबिया बहार ची अंमल बजावणी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी मुंबई यांचे मार्फ़त अमरावती जिल्ह्या मध्ये करण्यात आली होती. त्यामध्ये सन २०२२-२३ आंबिया बहार मधिल प्रमाणके (ट्रिगर) लागून विमा हप्ता अनुदान शासना कडून वीमा कंपनीला प्राप्त झाल्या नंतर विमा कंपनीने ३ आठवड्या मध्ये नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करुन शेतक-यांना अदा करणे आवश्यक होते मात्र वीमा कंपनीच्या वेळकाढू धोरणामुळे अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील पुसला, राजुरा बाजार, वरूड, वाठोडा, मोर्शी तालुक्यातील अंबाडा, मोर्शी, तिवसा तालुक्यातील कुऱ्हा, चांदूर बाजार तालुक्यातील तळेगाव मोहना, अंजनगाव सूर्जी तालुक्यातील कापूस तळणी, सातेगाव, अचलपूर तालुक्यातील परसापुर, परतवाडा, रासेगाव महसूल मंडळातील हजारो वीमा धारक संत्रा उत्पादक शेतकरी फळ पीक वीमा मदतीपासून वंचित असल्यामुळे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रविण राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके, आम आदमी पक्षाचे तालुका अध्यक्ष सौरभ मानकर, सतीश काळे, योगेश राऊत यांच्यासह मोर्शी वरूड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन सलग ७ तास वीमा कंपनीचे कार्यालय ताब्यात घेऊन ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर वीमा कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक प्रमोद पाटिल यांनी सर्व तांत्रिक बाजू दूर करून १५ दिवसाच्या आत अमरावती जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रलंबित वीमा रक्कम अदा करण्याचे सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर ठिय्या आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात मागे घेण्यात आले असून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला शब्द न पाळल्यास मोर्शी येथे तीव्र स्वरूपाचे चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा वीमा कंपनीला देण्यात आला.
