‘लॉकडाऊन’मध्येही महिलांवरील अत्याचारात वाढ
महाराष्ट्रात दिवसाला १०९ घटनांची नोंद -एनसीआरबीची आकडेवारी
दि.१ मुंबई
राज्यात सर्वत्र महिला अत्याचाराच्या घटनांना मोठे पेव फुटले असताना एकूणच जनमानस संतप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीचा केला तर महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या काळातील दैनंदिन सरासरी घटनांची संख्या 126 इतकीच असल्याचे लक्षात येते. 2021 या कोविडच्या लॉकडाऊन काळात सुद्धा महाराष्ट्रात प्रतिदिवशी 109 महिला अत्याचाराच्या घटना घडत होत्या. विशेष म्हणजे जानेवारी ते जून 2022 या काळात ज्या सरासरी 126 घटना प्रतिदिवशी घडत होत्या, तितक्याच घटना म्हणजे प्रतिदिन 126 इतकीच संख्या आजही आहे.
बदलापूरची घटना आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीने केलेले आंदोलन, बहुतेक सर्व राजकीय नेत्यांच्या दररोज येणार्‍या प्रतिक्रिया यामुळे एकूणच जनमानस ढवळून निघाले आहे. एनसीआरबीचे विश्लेषण केले असता असे लक्षात येते की, 2020 या लॉकडाऊनच्या वर्षांत महाराष्ट्रात 31,701 महिलांवर अत्याचार झाले, त्याची सरासरी 88 घटना प्रतिदिवशी इतकी होती. 2021 हे सुद्धा लॉकडाऊनचेच वर्ष होते. या वर्षात महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या घटनांची संख्या अचानक 39,266 वर पोहोचली. याची सरासरी 109 घटना प्रतिदिवशी इतकी येते. जानेवारी ते जून 2022 या काळात महाविकास आघाडीच्या काळात एकूण 22,843 घटना महिला अत्याचाराच्या घडल्या. त्याची सरासरी 126 घटना प्रतिदिवस इतकी आहे.
30 जून 2022 रोजी महायुतीचे सरकार आले. जुलै ते डिसेंबर 2022 या 6 महिन्यात 20,830 घटना घडल्या. याची सरासरी 116 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. आता 2023 मध्ये 2022 इतक्याच घटना असून, त्याची सरासरी सुद्धा 126 घटना प्रतिदिवस इतकी येते. याचाच अर्थ कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जी सरासरी होती, तितक्याच घटना आज महाराष्ट्रात होत आहेत. एकूणच महिला अत्याचाराच्या घटनांची मविआच्या काळाइतकीच संख्या आजही दिसून येते.
यातही अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचाराचे प्रयत्न (पॉक्सो कलम 12, भादंवि 509) या श्रेणीतील गुन्हे पाहिले तर त्यात अचानकच 2021 पासून मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे गुन्हे 2017 मध्ये 94, 2018 मध्ये 48, 2019 मध्ये 94, 2020 मध्ये 48 इतके होते. ते 2021 पासून अचानक वाढले आणि ती संख्या 249 वर पोहोचली. 2022 मध्ये ही संख्या 332 इतकी आहे. यातील जून 2022 पर्यंत राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडी सरकार होते आणि अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते.
एकिकडे हा कल दिसत असताना 18 वर्षांपेक्षा वरील मुलींच्या बाबतीत विनयभंगाच्या गुन्ह्यांची संख्या ही कमी झालेली दिसून येते. 2022 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 1317 गुन्हे नोंदले होते, ते 2023 मध्ये 1208 इतके नोंदले गेले. महिलांवरील भादंवि 354 चे गुन्हे वाढण्याचा एक पॅटर्न आहे. साधारणत: 700 ते 900 इतक्या संख्येने दरवर्षी त्यात वाढ होते. पण, असे असताना काही श्रेणीतील गुन्ह्यांमध्ये घट होताना सुद्धा दिसून येते. महिलांशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांची संख्या जी 2022 मध्ये 116 वर गेली होती, ती 2023 मध्ये 79 वर आली आहे.
मुंबईच्या बाबतीत विचार केला तर पॉक्सोच्या अंतर्गत कलम 4 आणि 6 अंतर्गत बलात्काराचे नोंदले गेलेले गुन्हे कमी झालेले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सुद्धा मुंबईत 2020 मध्ये 445 बलात्कार झाले. 2021 या लॉकडाऊनच्याच वर्षी 524 बलात्कार अल्पवयीन मुलींवर झाले. 2022 मध्ये ही संख्या 615 वर गेली, तर 2023 मध्ये ती कमी होऊन 590 वर आली.
मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटनेत वाढ
यातही अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचाराचे प्रयत्न (पॉक्सो कलम १२, भादंवि ५०९) या श्रेणीतील गुन्हे पाहिले तर त्यात अचानकच २०२१ पासून मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. हे गुन्हे २०१७ मध्ये ९४, २०१८ मध्ये ४८, २०१९ मध्ये ९४, २०२० मध्ये ४८ इतके होते. ते २०२१ पासून अचानक वाढले आणि ती संख्या २४९ वर पोहोचली. २०२२ मध्ये ही संख्या ३३२ इतकी आहे. यातील जून २०२२ पर्यंत राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडी सरकार होते आणि अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते.
दोन्ही सरकारच्या काळातील सरासरी सारखीच
३० जून २०२२ रोजी महायुतीचे सरकार आले. जुलै ते डिसेंबर २०२२ या ६ महिन्यात २०,८३० घटना घडल्या. याची सरासरी ११६ घटना प्रतिदिवस इतकी येते. आता २०२३ मध्ये २०२२ इतक्याच घटना असून, त्याची सरासरी सुद्धा १२६ घटना प्रतिदिवस इतकी येते. याचाच अर्थ कोविड काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जी सरासरी होती, तितक्याच घटना आज महाराष्ट्रात होत आहेत. एकूणच महिला अत्याचाराच्या घटनांची मविआच्या काळाइतकीच संख्या दिसून येते.
