
अन्न व औषधी विभागाच्या नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित
अमरावती विभागात प्रयोगशाळा नसल्याने विलंब
रिक्त पदांमुळे तपासणी मोहिमेवर परिणाम
विदर्भ प्रजासत्ताक
दि.10अमरावती :
अन्न व औषधी विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात तुडवडा असल्याने खाद्य पदार्थ व औषधी तपासणी मोहिमेवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. त्यातच जप्त केलेल्या पदार्थांचे नमुने परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असता, त्यांचे अहवालसुद्धा महिनोन्महिने प्रलंबित असल्याचे गंभीर वास्तव आहे.

राज्यात नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद आदी मोजक्याच ठिकाणी खाद्य पदार्थांचे परीक्षण
करणाऱ्या प्रयोगशाळा आहेत. अमरावती विभागात कोठेही प्रयोगशाळा नसल्याने येथील नमुने नागपूरच्या प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. गत एप्रिल २०२४ पासून जानेवारी २०२५ पर्यंत ९० पेक्षा अधिक खाद्यपर्थांचे नमुने परीक्षणासाठी पाठविण्यात आले. त्यापैकी केवळ १५ ते २० नमुन्यांचेच अहवाल स्थानिक प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. याशिवाय औषधी तपासणी विभाकडूनही आतापर्यंत पाठविलेल्या ३४ पैकी १० पेक्षा अधिक नमुन्यांचे अहवाल अद्याप प्राप्त झाले नसल्याची माहिती आहे. दरम्यान, अमरावती विभागातील ५ पैकी ३ अन्न सुरक्षा अधिकारी पदे रिक्त आहेत. अमरावतीचे साहाय्यक आयुक्त पदही रिक्त आहे.

एकीकडे अन्नसुरक्षा अधिकारी नाही आणि दुसरीकडे गुटख्यासारख्या अवैध पदार्थांची सर्रास विक्री सुरू आहे. त्यामु ळे कार्यरत अधिकारी ना अवैध गुटख्यांची नियमित तपासणी करू शकत, ना खाद्य पदार्थांची भेसळ तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकत. त्यामुळे बाजारात् गुटखा विक्रेते व खाद्य पदार्थात भेसळ करणारेही बिनधास्त झाले आहे.

याचाच परिणाम म्हणून गत सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०२४ मधील ७ ठिकाणच्या खाद्यपर्थांचे नमुने अप्रमाणित असल्याचे अहवाल स्थानिक प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान, नुकताच शासनाने या विभागात पदभरतीची प्रक्रिया राबविली असली, तरी त्यापैकी नेमके किती अधिकारी आणि कधी नियुक्त होतात, यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.