नाफेड विक्रीसाठी शेतकरी वंचित; खरेदी-विक्री संघावर कारवाईची मागणी
विदर्भ प्रजासत्ताक
दि.१०अमरावती
चांदूर बाजार तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे चांदूर बाजार खरेदी-विक्री संस्थेकडे जमा केली होती. मात्र, ही कागदपत्रे वेळेत ऑनलाइन करण्यात आली नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळण्यापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी संस्थेवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
खरेदी-विक्री संस्थेकडून नाफेड अंतर्गत सोयाबीन खरेदी करण्यात येत आहे. यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आवारात जागा उपलब्ध केली. यासाठी तालुक्यातील रसुल्लापूर येथील शेतकरी अश्विन भेटाळू, नितीन भेटाळू व लीलाबाई भेटाळू यांनी १७ डिसेंबर २०२४ रोजी खरेदी-विक्री संस्थेकडे सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. त्यांचा अनुक्रमे ८४७, ८४८, ८४९ असून, खरेदी-विक्री संस्थेने त्यांच्या पुढील शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन करून माल खरेदी सुद्धा केला.
याबाबत संबंधित शेतकऱ्यांनी सहकार राज्यमंत्री, जिल्हा निबंधक कार्यालय व सहायक निबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी त्यांनी केले. १७ डिसेंबर २०२४ मध्ये खरेदी-विक्री संस्थेकडे सर्व कागदपत्रे जमा केली होती. परंतू संस्थेनी ऑनलाइन केल्याचा आरोप आहे. स्थानिक खरेदी-विक्री संस्थेत नाफेड खरेदीची अंतिम तारीख ६ फेब्रुवारी रोजी संपली. जवळजवळ ३०० शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली नसल्याची माहिती आहे
शेतकऱ्यांच्या कपाशीला फेब्रुवारी महिना लागला तरी हे पीक घरातच पडून आहे. जास्त दिवस झाल्याने आता अंग खाजवायला सुरुवात झाली आहे. सोयाबीनचेही तेच होणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सुरुवातीच्या काळामध्ये पिकाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या घरातच सोयाबीन ठेवले होते. शासकीय खरेदी सुरू झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या घरातील सोयाबीन हे विक्रीस काढले. परंतु नोंदणी होऊनही काहींना ते मुदतीत विकता आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मार्केटमध्ये भाव नाही, नाफेडचे पोर्टल बंद झाले आहे. त्यामुळे घरातील सोयाबीनचे काय करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सरकारी हमीभाव सोयाबीनसाठी ४,५०० ते ५,००० रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, संस्थेच्या दिरंगाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना केवळ ३,५०० ते ४,००० रुपये दराने सोयाबीन विक्री करावी लागली. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. यामध्ये उत्पादन खर्चही पदरी पडत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली.
