वार्षिक उत्पन्न ₹ 7.75 लाख, एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही; करदात्यांना दिलासा…
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज(दि.23) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने नवीन कर प्रणाली अंतर्गत टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यात स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन आता वार्षिक 50,000 रुपयांवरुन 75,000 रुपये प्रतिवर्ष करण्यात आले आहे. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कुठलाही कर लागत नाही.
एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 7,75,000 रुपये असेल आणि त्याने नवीन कर व्यवस्था निवडली, तर आता त्याला एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. याचे कारण म्हणजे, स्टँडर्ड डिडक्शन वार्षिक 75000 रुपये करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे 50 हजार रुपये होते. म्हणजेच याआधी 7.50 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. आता ही सूट वार्षिक 25,000 रुपयांनी वाढून 7.75 लाख रुपये झाली आहे.
पगार 7.75 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास किती कर भरावा लागेल?
एखाद्या व्यक्तीचे वेतन किंवा वार्षिक उत्पन्न 7.75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल आणि त्याने नवीन कर व्यवस्था निवडली, तर त्याला सुधारित कर स्लॅबनुसार 10% कर भरावा लागेल. तर, नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार, जर एखाद्याचे उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा जास्त अन् 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला 10% कर भरावा लागेल. उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त अन् 12 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर 15 टक्के कर भरावा लागेल.
12 ते 15 लाख रुपयांवर किती कर?
जर करदात्याने वार्षिक 12 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आणि नवीन कर प्रणाली निवडली, तर त्याला 20% कर भरावा लागेल. तसेच, एखाद्याचे उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास 30 टक्के कर भरावा लागेल.
