कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय वादात राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीकडून आंदोलनाचा इशारा, शिक्षण विभागाने निर्णय रद्द करण्याची मागणी

अमरावती

राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड पात्रताधारकांची दरमहा १५ हजार वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र

प्रणालीमार्फत भरतीप्रक्रियेतून नियमित शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने शिक्षक दिनीच कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार कमी पटसंख्येच्या सर्वच शाळांमध्ये निवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. त्यामुळे पद रिक्त राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. राज्यात डीएड, बीएड झालेले पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवार मोठ्या प्रमाणात आहेत.त्यांना कमी पटसंख्येच्या शाळांवर संधी दिल्यास शिक्षकांची पदे रिक्त न राहता विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, असे शिक्षण विभागाच्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.राज्यभरातील तरुणांनी शिक्षक होण्यासाठी वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पात्रता मिळवली आहे. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असताना कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. नियमित नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवारांना १६ हजार रुपये वेतन मिळते आणि कंत्राटी शिक्षकांना १५हजार रुपये वेतनाचे आमिष दाखवण्यात आले आहे. कंत्राटी शिक्षकांनी इतक्या कमी वेतनात नियमित शिक्षकाप्रमाणे सर्व कामे करणे ही पिळवणूक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी पात्रताधारकांनी केली. तसेच या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत म्हणाले, की कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक आणि सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्तीचा निर्णय लाखो पात्रताधारकांसाठी अत्यंत उद्वेगजनक आहे. केवळ १५ हजार वेतनावर काम करायला लावून उमेदवारांचे आर्थिक शोषण केले जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हे अत्यंत धोकादायक धोरण आहे.

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली नियमित शिक्षकालाच हद्दपार करायचे अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने शिक्षक दिनीच घेतला. हा निर्णय शिक्षकांच्या अस्मितेलाच धक्का देणारा, कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवतेसाठी मारक आहे. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती