महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षक संघटनांची तातडीची सभा पुण्यात
राज्यातील शिक्षक संघटना पदाधिकारी उपस्थित राहणार
अमरावती
राज्य शासनाने ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी निर्गत केलेल्या शासन निर्णयामुळे २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील शिक्षकाचे एक पद कायमचे व्यापगत होणार आहे.
याचा परिणाम केवळ शिक्षकांची पदे कायमची बंद होणार एवढाच नसून; शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची अत्यंत हेळसांड होणार आहे. तसेच शाळेत एकच नियमित शिक्षक कार्यरत राहणार असल्याने शालेय कामकाज, व्यवस्थापन योजनांची अंमलबजावणी इत्यादी बाबींचा फार मोठा त्रास शाळेत कार्यरत एकमेव शिक्षकाला होणार आहे. 
*महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती* ने आपले स्वतंत्र निवेदन राज्य कार्यकारिणीच्या आभासी बैठकीत ठरल्यानुसार वेगवेगळ्या मागण्यांचा समावेश करून शासनाकडे पाठविले आहे.
सोबतच सोमवारी (दि. ९ सप्टेंबर) रात्री राज्यातील *_प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली._* या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयावर आंदोलनाच्या बाबतीत एकवाक्यता झाली आहे. सोबतच *शनिवारी दि. १४ सप्टेंबर शिक्षक भवन, पुणे येथे राज्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांसह प्रत्यक्ष बैठक घेऊन आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.*
शिक्षक समितीच्या निवेदनामध्ये ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करणे :स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवानिवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता धारक उमेद्वार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करणेबाबतचा दि. ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीस हरताळ फासणारा आहे. सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्येच्या शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या गोर-गरीब, शेतकरी शेतमजूर आणि शोषित- उपेक्षित घटकांतील पाल्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत चेष्टा करणारा आणि दूरगामी प्रतिकूल परिणाम करणारा आहे. शिक्षक दिनाच्या दिवशी एकीकडे शिक्षकांचा गुणगौरव करत असतानाच त्याच दिवशी अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन शासनाने शिक्षकांच्या अस्मितेला ठेच पोहचविल्याची समस्त शिक्षकांची भावना आहे.
सदर ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय अविलंब मागे घ्यावा अशी मागणी आहे.
१५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करणे :
संचमान्यतेचा दि. १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १९ व २५ मधील निकषाच्या संबंधाने विसंगत आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीच्या पलीकडे जाऊन अधिक शिक्षकांची पदे शाळांत निर्माण करण्याची गरज अव्हेरून शिक्षकांची पदे कमी होत आहे.५ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाचे मूळ असलेला १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा.आधार कार्ड वैध संचमान्यता रद्द करणे.: पटसंख्या निश्चिती करण्यासाठी आधार कार्ड वैधता व लिंक करण्याचा शासन निर्णय वास्तविक परिस्थितीच्या विसंगत आहे. भटक्या जाती-जमाती व कुटुंब स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड बाबत अडचणी असून सोबतच अनेकदा आधार कार्ड वैध झाल्यावरही वरही प्रणालीतील दोषांमुळे त्याच विद्यर्थ्याचे आधार कार्ड पुन्हा वैध दिसत नाही. अनेकदा नावाच्या स्पेल्लिंग वा अन्य कारणामुळे सुद्धा आधार कार्ड वैध दिसत नाही. प्रत्यक्ष दाखल खारीज / सामान्य रजिस्टर व हजेरीची पर्यवेक्षकीय यंत्रणेने पटसंख्या पडताळणी करून संचमान्यता निश्चित करावी. आधार कार्ड वैध आधारित संचमान्यता निर्देश रद्द करावे. शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरण बाबत शासन निर्णयात सुधारणा करणे :
शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणबाबत दि. २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ (शैक्षणिक कामे) अंतर्गत मधील १० – शाळास्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष/सचिव म्हणून कामकाज करणे.
शिक्षणाशी संबंधित माहिती संकलनाची कामे मधील अनुक्रमांक नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण करणे. योजनांसाठी अत्यावश्यक माहिती शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नाही ती ऑनलाईन । ऑफलाईन पद्धतीने मागविणे. ही माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करणे,
विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक विकासाच्या योजनांबाबतची कामे अनुक्रमांक उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत येणारी कामे…
अशाप्रकारची कामे जी शैक्षणिक कामांच्या यादीत आहे. ती रद्द करावी.
परिशिष्ट- ब (अशैक्षणिक कामे) अनुक्रमांक मध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित चालणारी कामे करणे यात BLO (मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी) नियुक्तीस मनाई करण्याचा सुस्पष्ट उल्लेख असावा.सदर शासन निर्णयात प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटनांसह चर्चा करून आवश्यक बदल करावे. विद्यार्थी गणवेश व पाठ्यपुस्तक योजना कार्यान्वयन बदल करणे. :
शिक्षकांच्या आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांची अविलंब सोडवणूक करणे :
ऑनलाईन व अन्य शालेय कामासाठी केंद्र स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करणे :
(राज्य स्तरावरून शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी एकच कार्यक्रम असावा. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र कार्यान्वयन व मानधन वृद्धिबाबत अश्या मागण्याचे निवेदन शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी पाठविले आहे असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.
