…तर उग्र आंदोलनाची शस्त्र उपसू!

विदर्भ प्रजासत्ताक

दि.२८अमरावती

राज्यातील मेंढपाळ बांधवांनी नुकतेच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन मेंढपाळांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे, मात्र आजतागायत महायुती सरकारने मेंढपाळांच्या मागण्या निकाली काढण्याकरिता कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नाही. त्यामूळे मेंढपाळ बांधवांनी उग्र आंदोलनाचे शस्त्र इशारा सरकारला दिला आहे. माजी मंत्री महादेव जानकर व बच्चू कडूंनी मेंढपाळ बांधवाच्या मागण्यांचे समर्थन करित त्यांच्यासोबत उभे राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मेंढपाळ बांधवांनी शनिवारी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिली.

शेळी-मेंढी पालन करून मेंढपाळांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. पशुपालनाशिवाय दुसरे कोणतेही उदरनिर्वाहाचे ठोस साधन नाही. अश्या विपरीत परिस्थितीत आणि वाढत्या महागाईमध्ये मेंढपाळ बांधव शेळी, मेंढी पालन करतात. या सर्व महागाईचा व शासनाच्या कुटील धोरणाचा फटका मेंढपाळांना बांधवांना बसत आहे. शेळी मेंढीच्या आरोग्याचा तसेच विमा कवच देऊन त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आजही ऐरणीवर आहे. मेंढपाळांच्या निवेदनाची गांभीर्याने ८ दिवसाच्या आत दखल घेऊन योग्य कार्यवाही न केल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर “वाडा आंदोलन” करण्याचाइशारा पत्रकार परिषदेतून मेंढपाळ बांधवांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेला तुकाराम यमगर महादेव पोकळे, अनिल चोरमले अवधुत कोरडकर, गुलाब ठोंबरे, भाऊराव ठोंबरे, धनराज गोरे, काळू यमगर, हरिष शिंदे, बाळू गोफणे, भिमराव महानर, निंबा माने, सागर येळे,संतोष घुले, योगेश कारंडे, सुनील कोरडकर, विशाल पिसाळ, हरिभाऊ महानर, लक्ष्मण आयनर, राजु कोकरे, सोनबा हटकर, पंजाब महानर ,बाळू भाऊ कुळाल राजु गोरे समाधान कांबळे, सखाराम कुळाल, नथ्थुजी महानर ,दादाराव महानर, बाबाराव महानर,गुलाब महानर,नाना महानर धोंडीबा कोळपे, सुरेश शिंदे,दसरत केसकर शिवाजी कोरडकर बाळकृष्ण शिंदे,बबन कोपनर,दादाराव कोपनर , अर्जुन शिंदे, रवि येळे, रंगराव शिंदे, रंगराव बिचकुले, शेकलाला सोळाळे नाना कोकरे शरद शिंदे धुळबा पोकळे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

 मेंढपाळांना आजही घरकुल योजनेचा लाभ नाही किंवा त्यांच्या पाल्यांना कोणत्याही शैक्षणिक सुविधा किंवा वसतिगृहाचा लाभ देखील मिळत नाही. भारताचे नागरिक असून सुद्धा केवळ मतांपुरता आमचा उपयोग घेतला जात असल्याचा आरोप मेंढपाळ बांधवांनी केला आहे. याशिवाय आपल्या निवेदनात मेंढपाळ बांधवांनी बाहेर राज्यातील कायम स्थानांतरित मेंढपाळांना चराईबंदी करण्यात यावी, जेणे करून त्यांच्यापासून होणाऱ्या रोग-राईपासुन पशुंचा बचाव होईल, भारतीय वन कायदा १९२७ अन्वये बंदी घातलेले वनराई अधिकार उठवावे, शेळया मेंढ्यांच्या आकस्मिक मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळावी, मेंढपाळ समुहाला वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत चराई करीता कुरणे विकास धोरणे राबविण्यात यावे, मेंढपाळ बांधवा वरील अन्याय थांबून खोटया केसेस मागे घेण्यात याव्या, मेंढपाळ बहुल तालुक्यात शेळया मेंढयाचे मोबाईल हॉस्पीटल तयार करण्यात यावे, नैसर्गिक आपत्ती पासून संरक्षणा करीता मेंढपाळ कुंटुबांना अत्याधुनिक तंबू, साहीत्य, औषध वितरीत करण्यात यावे.मेंढपाळ बांधवांच्या शेळयामेंढ्याचा १ रुपया प्रमाण विमा कवच उपलब्ध करुन दयावे, अमरावती विभागात पशूनिहाय पशुगणना करावी, मेंढपाळ बांधवांच्या संपूर्ण शेळया मेंढयाचे दर तिन महिन्यांनी आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत आजारनिहाय शेळी-मेंढी लसीकरण शिबीरे आयोजीत करण्यात यावे,मेंढपाळाच्या मुलांसाठी वसतीगृह निर्मीती करणे व चांगल्या शैक्षणीक सुविधा द्याव्यात, मेंढपाळांना विशेष बाब म्हणून घरकुल उपलब्ध करून स्थायी निवारा देण्यात यावा. आंतरराज्यीय सिमेवर असणारे पशुसंवर्धन विभागाचे तपासणी नाके (चेकपोस्ट) वरील झालेल्या कार्यवाहीचा मागील दोन वर्षाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल याबाबत पाठपुरावा करावा अश्या मुख्य मागण्या मेंढपाळ बांधवांनी केलेल्या आहे.