७२२ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण बदलणार

विदर्भ प्रजासत्ताक

जिल्ह्यातील१२ तालुक्यांतील ७२२ ग्रामपंचायतीमध्ये थेट सरपंच पदाकरिता नव्याने आरक्षण काढण्याच्या सूचना आयोगकडून प्राप्त झाल्याने सद्या निवडणुक विभागात आरक्षणची लगबग सुरू झाली आहे. जिल्हा निवडणुक आयोगाकडून आरक्षणाबाबतची पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली आहे. इतर तीन ग्रामपंचायतीचे आरक्षण आधीच काढण्यात आले आहे. केवळ तीन पैकी एका ग्रामपंचायतीमध्ये ओविसीप्रवर्ग बदलून सर्वसाधारण करण्यात आले आहे. मात्र मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात मात्र सरसकट अनुसूचित जमाती प्रवगांकरिता सरपर्च पद राखीव असणार असून तेथे महीला व किंवा पुरूष असेच आरक्षण काढले जातील,

राज्यात आगानी ग्रामस्वातीच्या सार्वत्रिक निडणुकांमध्ये थेट सरपंचांची निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता नव्याने सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच पदाकरिता

आरक्षण करण्याबाबतचे आदेश आयोगाकडून प्राप्त झाले आहे. यापुर्वी ५ मार्च २०२० रोजी सरपंचपदाचे आरक्षण कारण्यात आले होते.

या आरक्षणची मुदत ४ मार्च २०२५ मध्ये संपत आहे. त्यामूळे पुढील मार्च २०३० पर्यंत सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याबाचतच्या सुचना आयोगाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने ग्रामिण भागातील एकूण लोकसंख्या, हामपंचायतीची संख्या, अनुसूचित

जिल्ह्यात १४ तालुक्यापैकी मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यात अनुसूचित जमातीकरिता सरपंचपद राखीव असणार आहे. त्यामुळे १२ तालुक्यांतील ८४१ पैकी ७२५ ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसुचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागास आदी जणांकरिता आरक्षण काढले जाणार आहे.