वाळू माफियांना लगाम बसणार, ग्राहकांना स्वस्त दरात मिळणार रेती
दि.५वि.प्रजासत्ताक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने वाळू उत्खननाच्या धोरणावर मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार यापुढे ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी वाळूचा लिलाव बंद होणार आहे. मंत्रिमंडळाने बुधवारी (५ एप्रिल) सुधारित रेती धोरणास मान्यता दिली आहे. वाळूसह या बैठकीत एकूण नऊ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी आणि अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.
याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
@ विदर्भ प्रजासत्ताक
